Într-o încercare de a asigura un trai decent pentru lucrătorii săi, statul român a anunțat intenția de a se conforma Directivei Europene privind salariile minime adecvate până la finalul anului 2024. Această decizie vine în urma necesității de a alinia salariul minim pe economie la standardele care permit un trai decent, conform normelor europene.
Creșteri salariale și impactul asupra trăirii
Conform noilor reglementări, începând cu 1 iulie 2024, salariul minim brut în România va fi majorat la 3700 lei, marcând o creștere de peste 12% față de nivelul anterior stabilit la 3300 lei din octombrie 2023. Această ajustare salarială este menită să îmbunătățească condițiile de viață ale celor peste 1.5 milioane de angajați care beneficiază de salariu minim. Cu toate acestea, inflația anuală, care s-a situat la 6.6% în ultimul trimestru al anului 2023 și se estimează a ajunge la 7.2% în primul trimestru al acestui an, continuă să pună presiune pe puterea de cumpărare a salariatului român.
Fiscalitate și rămânerea „În Mână”
Analiza fiscalității arată că, de la 1 iulie 2024, un angajat cu salariu minim va avea un salariu brut de 3700 lei, din care se vor reține 25% pentru pensie (CAS) și 10% pentru sănătate (CASS), rezultând un salariu net de aproximativ 2217 lei. Aceasta înseamnă că peste 40% din salariul brut este direcționat către stat sub formă de taxe și impozite. Situația este agravată pentru cei cu venituri mai mari, unde până la 43% din salariu poate fi reținut pentru impozite.
Deductibilități și avantaje fiscale
Salariații cu persoane în întreținere și venituri salariale brute sub 5300 de lei pot beneficia de o deducere personală, care poate reduce considerabil suma impozitabilă. Cu toate acestea, sistemul fiscal nesegmentat după nivelul veniturilor contribuie la o povară fiscală disproporționat de mare pe salariile mici, comparativ cu media europeană.
Consecințele sistemului fiscal asupra pieței muncii
Sistemul actual de impozitare descurajează angajarea oficială, având potențialul de a stimula munca la negru. Angajatorii sunt deseori tentați să înregistreze salarii minime pe cartea de muncă, completând diferenta „în plic” pentru a evita taxele mari.
Acest fenomen are implicații negative pe termen lung asupra pensiilor și veniturilor la bugetul de stat. În plus, costurile ridicate cu angajații reprezintă o barieră semnificativă pentru noile afaceri, limitând creșterea economică și inovația în mediul de business românesc.
Prin aceste măsuri, România speră să creeze un mediu mai echitabil pentru lucrătorii săi, în concordanță cu cerințele europene, dar provocările sistemului fiscal actual rămân un obstacol major care necesită atenție și reforme adecvate.